30 वर्षांपासून स्वमालकीच्या घराविना वंचित; निवाऱ्यासाठी हलकर्णी हद्दीतील जनतेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव | 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ; ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ

खानापूर : तालुक्यातील हलकर्णी ग्रामपंचायत हद्दीतील गांधीनगर व परिसरातील 100 हून अधिक गरीब कुटुंबे गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून स्वतःचे घर नसल्याने भाड्याच्या घरात राहून जीवन जगत आहेत. आता या कुटुंबांनी कायमस्वरूपी निवाऱ्यासाठी प्रशासनाचे दरवाजे ठोठावले असून, हत्तरगुंजी गावातील सर्व्हे क्रमांक 24 मधील सरकारी जागेत पात्र कुटुंबांना भूखंड देऊन घरे मंजूर करावीत, अशी मागणी केली आहे.

या मागणीसंदर्भात आज बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. अनिता सुरेश दंडगल यांच्या नेतृत्वाखाली 100 हून अधिक कुटुंबांनी प्रशासनाकडे ही मागणी केली..
दिवसंदारी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या या कुटुंबांना दरमहा सुमारे 2 हजार ते 5 हजार रुपये घरभाडे द्यावे लागत असल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. स्वतःची जागा खरेदी करून घर बांधणे या कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वी सर्व्हे क्रमांक 24 मधील सरकारी जागेवर या कुटुंबांनी उभारलेल्या झोपड्या वीजपुरवठा आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या कारणास्तव हटविण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर अनेक वर्षे उलटूनही पर्यायी निवासाची व्यवस्था करण्यात आली नसल्याने संबंधित कुटुंबांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत असल्याची व्यथा त्यांनी व्यक्त केली.

हत्तरगुंजी येथील सर्व्हे क्रमांक 24 मधील उपलब्ध सरकारी जागेची तातडीने पाहणी करून पात्र गरीब कुटुंबांना भूखंड वाटप करावे आणि शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत घरे बांधून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विशेषतः मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक तसेच गरीब कष्टकरी कुटुंबांना स्वतःची जागा खरेदी करणे शक्य नसल्याने प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री आणि जिल्हा पालकमंत्र्यांकडेही करण्यात आली आहे.

30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ; ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ಖಾನಾಪುರ : ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಳೆದ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಶಾಶ್ವತ ವಸತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಹತ್ತರಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 24ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅನೀತಾ ಸುರೇಶ್ ದಂಡಗಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 24ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗುಡಿಸಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪರ್ಯಾಯ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ತರಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅರ್ಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
