कस्तुरीरंगन अहवाल कायमचा मागे घ्या, राज्य सरकारचे केंद्राला पत्र
बंगळूर : पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) जाहीर करण्याबाबतचा के. कस्तुरीरंगन अहवाल सहाव्यांदा फेटाळल्यानंतर कर्नाटक सरकारने आता ही अधिसूचना कायमची मागे घ्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारला पश्चिम घाटाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यात स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याला राज्य वन व पर्यावरण खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एम. मंजुनाथ प्रसाद यांनी लिहिलेल्या पत्रात कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाबाबत सरकारची भूमिका मांडली आहे.
कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालातील शिफारसी फेटाळून लावत आहे. त्यामुळे, 31 जुलै रोजी काढण्यात आलेली प्राथमिक अधिसूचना कायमची मागे घ्यावी, असे केंद्रीय सचिव लीना नंदन यांना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे.
या चार पानी पत्रात केंद्र सरकारने हा अहवाल लागू करण्यासाठी मार्च २०१४ सप्टेंबर २०१५ फेब्रुवारी २०१७ ऑक्टोबर २०१८, जुलै २०२२ आणि आता जुलै २०२४ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनांचा आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
अहवाल मागे घेण्यासाठी काही कारणे देण्यात आली आहेत. राज्यातील १० जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या पश्चिम घाट परिसरात या अहवालातील शिफारसी लागू केल्यास लाखो लोकांची अडचण होणार आहे.
३३ तालुक्यातील १,४९९ गावांना याचा फटका बसणार आहे. संबंधित गावांतील लोकांनी उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत राज्य सरकारकडे आक्षेप नोंदवून या अहवालाला स्पष्ट विरोध केला आहे. स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि प्रतिनिधीत्वाशिवाय या अहवालातील शिफारशी लागू करणे शक्य नसल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

kasturi rangan ahawal
Karnataka news
Khanapur news
belgaum news
source: pudhari