बंगळूरू: कर्नाटक विधानसभेत झालेल्या प्रचंड गोंधळामुळे भाजपच्या 18 आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. हे आमदार एका मंत्र्यासह इतर काही राजकारण्यांना लक्ष्य करणाऱ्या “हनीट्रॅप” प्रकरणाच्या न्यायिक चौकशीची मागणी करत होते.
शुक्रवारी, भाजप आणि जनता दल (ध) (जेडीएस) आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. सततच्या गोंधळामुळे सभापती यू. टी. खादर यांनी १८ आमदारांचे निलंबन जाहीर केले. आदेशानंतर सुरक्षा रक्षकांनी निलंबित आमदारांना सभागृहाबाहेर नेले.
कर्नाटकचे मंत्री एम. बी. पाटील यांनी या निर्णयाचे समर्थन करत आमदारांच्या वर्तनाचा निषेध केला. “आमदारांनी सभागृहाच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन केले. अशा बेजबाबदार वर्तनाला कोणतीही जागा नाही. त्यामुळे हे निलंबन योग्य आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हनीट्रॅपचा आरोप; ४८ नेत्यांवर संकट
गुरुवारी, कर्नाटकचे सहकार मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी विधानसभेत दावा केला की, त्यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न झाला. एवढेच नाही, तर ४८ हून अधिक राजकारणी अशा कटांचे बळी ठरल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आश्वासन दिले की, सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही आणि सखोल चौकशी केली जाईल. ते म्हणाले, “राजण्णा यांनी हनीट्रॅप प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे. गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी यावर प्रतिक्रिया देत उच्चस्तरीय चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. राजण्णा यांनी अधिकृत तक्रार दाखल करावी. काँग्रेस, भाजप आणि जेडीएसच्या सर्व सदस्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवली जाईल. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.”
गृहमंत्री परमेश्वर यांनीही चौकशीसाठी सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, “राजण्णा यांनी चौकशीची मागणी केली आहे, मात्र त्यांनी अद्याप औपचारिक तक्रार दिलेली नाही. मी यापूर्वीच आश्वासन दिले आहे की, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून चौकशीच्या स्वरूपावर निर्णय घेतला जाईल.”
मात्र, विरोधकांनी सरकारकडून स्पष्टता मागितली आणि चौकशीची जबाबदारी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाकडे सोपवण्याची मागणी केली. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, प्रकरण उच्च-प्रोफाइल असल्याने न्यायालयीन चौकशी आवश्यक आहे.
Source: the economical times
