खानापूर तालुक्यातील ग्राम विद्युत प्रतिनिधींच्या प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न;  प्रशासनाकडे तातडीने पगार देण्याची मागणी | ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಾಕಿ ಗೌರವಧನದ ಪ್ರಶ್ನೆ; ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

खानापूर तालुक्यातील ग्राम विद्युत प्रतिनिधींच्या मानधनाचा प्रश्न ऐरणीवर; नियमित वेतन मिळणाऱ्यांना बोनस, आम्हाला थकीत मानधन तरी द्या!

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील ग्राम विद्युत प्रतिनिधींच्या प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून,  प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीविरोधात प्रतिनिधींमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
कायमस्वरूपी असलेल्या कामगारांचे वेतन दर महिन्याच्या अखेरीस जमा होते. मात्र, ग्राम विद्युत प्रतिनिधींनी वेतनाबाबत विचारणा केली असता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून “फंड शिल्लक नाही” असे उत्तर दिले जात असल्याने ग्राम विद्युत प्रतिनिधीं नाराज झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, वेतनाची बिले दर महिन्याच्या ३ तारखेलाच जमा केली जातात. तरीसुद्धा अधिकारी “ग्राम विद्युत प्रतिनिधी वेळेत आपली बिले देत नाहीत” असे सांगून जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप प्रतिनिधींनी केला आहे. या अन्यायकारक कारभारामुळे कामगारांमधून तीव्र खेद व्यक्त केला जात आहे.
“ज्यांना नियमित पगार मिळत आहे, त्यांच्याकडून बोनसची मागणी होत आहे. अरे, आम्हाला बोनस नको; आम्ही राबून कमावलेला पगार तरी द्या,” अशी संतप्त भावना ग्राम विद्युत प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करून ग्राम विद्युत प्रतिनिधींना आर्थिक न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ

ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಾಕಿ ಗೌರವಧನದ ಪ್ರಶ್ನೆ; ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ಖಾನಾಪುರ : ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಗೌರವಧನ ಹಾಗೂ ವೇತನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೌರವಧನ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.