सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या वेतनाची माहिती होणार सार्वजनिक , शाळांमध्ये RTI फलक ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
बिडी / खानापूर : माहिती अधिकार कायदा २००५ (RTI) अंतर्गत प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांना सहज माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी खानापूर तालुक्यात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा बिडी येथील शासकीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळेच्या शाळा विकास व मॉनिटरिंग समितीचे (SDMC) अध्यक्ष श्री. विठ्ठल बी. गावडा यांनी केलेल्या कायदेशीर पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. या पाठपुराव्याची दखल घेत खानापूर क्षेत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (BEO) तालुक्यातील सर्व सरकारी व अनुदानित शाळांच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ किंवा नोटीस बोर्डवर RTI फलक लावण्याचे सक्त आदेश जारी केले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
खानापूर तालुक्यातील शाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता राहावी, यासाठी श्री. विठ्ठल गावडा यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4(1)(a) आणि 4(1)(b) नुसार सर्व शाळांमध्ये जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांची नावे, संपर्क क्रमांक तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनाची माहिती दर्शवणारे फलक लावण्याबाबत प्रजा सेवा (IPGRS) पोर्टलवर अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाचा क्रमांक ५००१८७ आहे.
कार्यालयाकडून तातडीने आदेश जारी
या अर्जाची गंभीर दखल घेत खानापूर शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (BEO) तालुक्यातील सर्व सरकारी व अनुदानित प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना केंद्र संसाधन व्यक्तींच्या (CRP) माध्यमातून तातडीने परिपत्रक जारी केले आहे.
या आदेशानुसार प्रत्येक शाळेने मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ किंवा नोटीस बोर्डवर माहिती अधिकार कायद्याची माहिती तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनाची माहिती नागरिकांना सहज दिसेल अशा पद्धतीने फलकावर लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे फलक तातडीने लावून त्यांचे छायाचित्रांसह अहवाल बीईओ कार्यालयात सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या कामात कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे खानापूर तालुक्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून, नागरिक आणि पालकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. श्री. विठ्ठल गावडा यांनी केलेल्या या जनहिताच्या कार्याचे कौतुक होत आहे.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ RTI ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಆದೇಶ
ಬೀಡಿ / ಖಾನಾಪುರ : ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 (RTI) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬೀಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ (SDMC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಬಿ. ಗಾವಡಾ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಖಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (BEO), ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ RTI ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಗಾವಡಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 4(1)(a) ಮತ್ತು 4(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಜಾ ಸೇವಾ (IPGRS) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 500187 ಆಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆದೇಶ
ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಖಾನಾಪುರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (BEO), ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (CRP) ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು BEO ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವಿಠ್ಠಲ ಗಾವಡಾ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಜನಹಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
