बंगळूरु – कर्नाटकमध्ये नक्षल चळवळ संपुष्टात आणण्यासाठी राज्य गुप्तचर विभागाने (State Intelligence) आखलेल्या प्रभावी रणनीतीमुळे आता राज्य सरकारची दरवर्षी १०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. अतिरीक्त पोलीस महासंचालक (ADGP) तथा स्टेट इंटेलिजन्स प्रमुख हेमंत निंबाळकर आणि त्यांच्या टीमने या मोहिमेचे नेतृत्व केले.
राज्यात नक्षलवाद संपवण्यासाठी यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा उपाययोजना आणि पोलीस कारवायांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत होते. मात्र, निंबाळकर यांनी शांततेच्या मार्गाने नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्यास प्रवृत्त केले. त्यांनी २००९ मध्ये चिक्कमगलुरू जिल्ह्यात एसपी असताना नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या रणनीतीत बदल करण्याचे सुचवले होते. त्यानुसार, सरकारने प्रत्येक तालुक्यासाठी ५ कोटी रुपयांचे विकास निधी जाहीर केल्याने नक्षलवाद्यांनी शस्त्र त्याग करण्यास सुरूवात केली.
कसे संपुष्टात आला नक्षलवाद?
- निंबाळकर यांनी ४५ दिवसांचा विशेष अभ्यास केला आणि नक्षल चळवळीमागील कारणांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचवल्या.
- “नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करावे आणि त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा पोलीस छळ केला जाणार नाही,” अशी त्यांची भूमिका होती.
- या धोरणानुसार, शेजारील केरळच्या सीमेवरील नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्येही ही रणनीती यशस्वी झाली.
- नक्षलवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसंपत्ती शासनाला सुपूर्त केली आणि मुख्य प्रवाहात येण्यास सुरुवात केली.
सरकारचा मोठा आर्थिक फायदा
या रणनीतीमुळे दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार असून हा निधी विकास कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ज्या जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी सक्रिय होते, तिथे आता शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.
हेमंत निंबाळकर आणि त्यांच्या टीमच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे कर्नाटक आता नक्षलमुक्त राज्य बनले आहे!
