बेकायदेशीर वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी उपाययोजना,वाहनांना जीपीएस बसवणार
बंगळूर : राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर नियंत्रण आणण्यासाठी वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस बसविण्यात येणार असल्याची घोषणा कृषी मंत्री चलुवरायस्वामी यांनी केली. मंगळवार, दि. 19 रोजी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तर सत्रात भाजपच्या हेमलता नायक यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
मंत्री चलुवरायस्वामी म्हणाले, “सरकारकडून वाळू उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. तरीही काही ठिकाणी बेकायदेशीर कृत्ये उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे आता वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस बसवून त्यांचे थेट निरीक्षण केले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असून अशा वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, बेकायदेशीर वाळू उत्खननामुळे सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून हे रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. छापेमारी वाढविण्यासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाळू चोरीला आळा घालण्यात येईल.
दरम्यान, खानापूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये वाळू चोरीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याने स्थानिक नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या नव्या उपक्रमामुळे अशा चोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ಮಣ್ಣುಗಾಡಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ : ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ
ಬೆಂಗಳೂರು :
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ (19ರಂದು) ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕರವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, “ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೇರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಮಣ್ಣು ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.