सरकारी शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार! 1 हजार शाळा खासगी शाळांशी जोडणार; मुख्यमंत्री शिवकुमार! | ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಲಿದೆ! 1 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ!
खासगी शाळांनी सरकारी शाळांच्या विकासासाठी मदत करावी: मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार 1 हजारसरकारीशाळाखासगीशाळांशीजोडण्याचेउद्दिष्ट; केपीएसशाळांनादेणगीदारांचेनावजोडतायेणार
बेंगळुरू, 4 नोव्हें.: राज्यातील सर्व खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांनी ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा दत्तक घ्याव्यात किंवा त्यांच्या विकासासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी केले.
विधानसौधच्या बँक्वेट हॉलमध्ये बुधवारी झालेल्या सामाजिक संस्थात्मक जबाबदारी (सीएसआर) प्रतिनिधींच्या बैठकीत ‘आमची शाळा, आमची जबाबदारी’ या उपक्रमाचे उद्घाटन करून ते बोलत होते. सरकारने नवे सीएसआर धोरण लागू केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात 1 हजार शाळा: एकूण 2 हजार सरकारी शाळा खासगी शाळांशी जोडण्याचा विचार आहे. 6 हजार पंचायतींचे तीन विभाग करण्यात आले असून, सुरुवातीला 1 हजार शाळांच्या विकासासाठी खासगी शाळा जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही केवळ सुरुवात असून 4-5 वर्षांत चांगले फळ मिळेल, असे ते म्हणाले. ग्रामीण भागातील मुलांना आपल्या शाळेतील मुलांसोबत घेऊन दर्जेदार शिक्षण द्यावे, असे आवाहन त्यांनी खासगी व्यवस्थापनांना केले.
कोणती शाळा घ्यावी हे सरकार ठरवणार नाही; आपली सोय आणि आर्थिक स्थिती पाहून निवड करावी. 5-10 कोटी रुपये खर्चून इमारती बांधून देणे शक्य नसेल, तर कौशल्य असलेले सुमारे 10 शिक्षक सरकारी शाळेत पाठवावेत आणि त्यांचे वेतन द्यावे. जुन्या बस विकण्याऐवजी सरकारी शाळेला द्याव्यात. प्रयोगशाळा साहित्य, संगणक दिल्यासही मदत होईल. हे एक प्रकारे ज्ञानाचे आदानप्रदान आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारी शाळा पहिले प्राधान्य: राज्यात दरवर्षी एकूण 8,800 कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी आहे. कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांशी चर्चा करून हा निधी ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या विकासासाठी प्राधान्याने वापरण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी काम सुरूही केले आहे, आता तुमची वेळ आहे, असे त्यांनी खासगी शाळांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
सीएसआरच्या मुद्द्यावर मुख्य सचिवांसह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. काही जण मुंबईत कार्यालय उघडून येथे कंपनीची नोंदणी करतात आणि येथे कमावलेला पैसा तिथे खर्च करतात. निधी जाहीर करून त्यातील 50 टक्के रक्कम परत घेतली जाते. या प्रकाराला आळा घालण्याची विनंती केली आहे, असे ते म्हणाले.
देणगीदारांचे नाव जोडण्याची मुभा: बेंगळुरू दक्षिण जिल्ह्यातील 30 शाळांमध्ये सीएसआर निधीतून विकासकामे सुरू झाली आहेत. 10 टक्के शाळांचे काम पूर्ण झाले असून 8 शाळांमध्ये काम सुरू आहे, तर 12 शाळांबाबत करार पूर्ण झाला आहे. टोयोटा कंपनीने रामनगर जिल्ह्यात 23 शाळांच्या उभारणीस मदत केली असून प्रत्येक शाळेसाठी 10-15 कोटी रुपये गुंतवत आहे. इमारत बांधकामाचा आराखडा सरकारनेच दिला आहे. मात्र कोणत्याही कारणाने सरकार सीएसआरचा पैसा घेणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
खासगी शाळांनी सरकारी शाळा विकसित केल्यास आपल्या शाळेचे नाव त्या शाळेच्या नावासोबत जोडता येईल. तमिळनाडूच्या सीमेवरील हेग्गनूर सरकारी शाळेला ‘हेग्गनूर सरकारी टोयोटा शाळा’ असे नाव देण्यास परवानगी दिली आहे, असे ते म्हणाले.
खासगी शाळांबाबत मवाळ भूमिका: सरकारची खासगी शाळांबाबत मवाळ भूमिका आहे. खासगी शाळा उभारणे सोपे नाही, याची जाणीव आहे. त्या 50 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंत शुल्क घेतात आणि सरकारी शाळा दत्तक घेण्याइतक्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, हेही माहीत आहे, असे ते म्हणाले. खासगी शाळांनी राज्याला नावलौकिक मिळवून दिला आहे. त्यांच्या दर्जाचा काही भाग सरकारी शाळांपर्यंत पोहोचवला, तर शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून शहरात येण्याची गरज कमी होईल. तुम्हीही गावातून आलेले आहात, तुमच्या गावातील शाळेला काही योगदान द्यायला हवे ना, असा सवाल त्यांनी केला.
केपीएस शाळांचा विकास: जागतिक बँकेकडून 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन केपीएस शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासाची कामे हाती घेतली आहेत. सरकारी शाळांतील शिक्षकांना 70 हजार ते 1.5 लाख रुपये वेतन दिले जाते, तरीही दर्जात सुधारणा आवश्यक आहे; आता निवडीच्या टप्प्यावरच शिक्षकांच्या दर्जावर अधिक भर दिला आहे, असे ते म्हणाले. शाळा संस्थांमध्ये आपण सर्व केवळ विश्वस्त आहोत; आपण केलेले काम तेवढे कायम राहते. एका खासगी शाळेला तीन सरकारी शाळा दत्तक घेता येतील. सरकारने जागतिक गुंतवणुकीसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला असून परदेशातील अनेक जण आपल्या गावातील शाळांच्या विकासासाठी पुढे आले आहेत, असे ते म्हणाले.
बेंगळुरूवरील ताण कमी व्हावा: बेंगळुरूमध्ये रस्त्यांचे प्रमाण 8 टक्के आहे, तर म्हैसूरमध्ये 18-20 टक्के. शहरातील वाहतूक कोंडीची प्रमुख कारणे नोकरी आणि शिक्षण आहेत. मुलांना शाळेत पोहोचण्यास एक तास लागतो. गावातच दर्जेदार शिक्षण मिळाले तर बेंगळुरूवरील ताण कमी होईल, असे ते म्हणाले.
शिक्षक हा समाजाचा स्तंभ: लोकशाहीला जसे चार स्तंभ आहेत, तसेच समाजाचे शेतकरी, कामगार, सैनिक आणि शिक्षक हे चार स्तंभ आहेत, असे ते म्हणाले. याच बँक्वेट हॉलमध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी, जगातील नेते आधी दिल्लीला येऊन देशाच्या इतर भागांत जात असत, पण आता ते आधी बेंगळुरूला येऊन मग दिल्लीला येण्याचा काळ सुरू झाला आहे, असे म्हटले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. देशातील 140 आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांपैकी 38 कर्नाटकात आहेत, असेही ते म्हणाले.
कंठीरव स्टेडियममधील राज्योत्सव कार्यक्रमात सरकारी शाळेतील मुलांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहून मी थक्क झालो. त्यांची क्षमता आणि शिस्त पाहून आनंद झाला. या मुलांना दसरा कार्यक्रमातही सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना केली आहे, असे ते म्हणाले. मुलांच्या बुद्धिमत्तेचा योग्य उपयोग करून घ्यावा आणि सर्व खासगी शाळा व्यवस्थापनांनी राज्याच्या व ग्रामीण भागाच्या विकासात भागीदार व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
1 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಗುರಿ; ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.4: ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆ: ಒಟ್ಟು 2 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. 6 ಸಾವಿರ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ, 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಯಾವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5-10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೈಪುಣ್ಯವಿರುವ ಸುಮಾರು 10 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾರದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು 8,800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಎಸ್ಆರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 30 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶೇ.10 ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 8 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, 12 ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದಿದೆ. ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪನಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 23 ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ 10-15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಲನಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯ ಹೆಗ್ಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ‘ಹೆಗ್ಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಟೊಯೊಟಾ ಶಾಲೆ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ: ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವು 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದರು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನೀವೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 70 ಸಾವಿರದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಿದೆ; ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ; ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಇಳಿಯಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶೇ.8ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.18-20ರಷ್ಟಿದೆ. ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ತಲುಪಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ತಂಭ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳಿರುವಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ದೇಶದ ಇತರೆಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 140 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 38 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದೆ. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
