खानापूरच्या 62 गावांचे ESA भवितव्य काय?
25 सप्टेंबरपर्यंत हरकती नोंदविण्याची संधी | ಖಾನಾಪುರದ 62 ಗ್ರಾಮಗಳ ESA ಭವಿಷ್ಯ ಏನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ
बेळगाव : पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रस्तावित इको-सेन्सिटिव्ह एरिया (ESA) संदर्भातील कस्तुरीरंगन अहवालावरून कर्नाटकात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे. प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात खानापूर तालुक्यातील ६२ गावांचा समावेश आहे. या क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ८६७ चौ. किलोमीटर आहे.
प्रस्तावित क्षेत्रात बेळगाव तालुक्यात सुमारे १५ चौ. किमी, तर खानापूर तालुक्यात सुमारे ८५२ चौ. किमी क्षेत्राचा समावेश आहे. पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील भागातील शेती, जंगल, वस्ती आणि विकासकामांवर या प्रस्तावाचा परिणाम होऊ शकतो.
केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जुलै २०२६ रोजी पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत सातवा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या मसुद्यानुसार कर्नाटकातील १० जिल्ह्यांमधील सुमारे २०,६६८ चौ. किमी क्षेत्र ESA म्हणून प्रस्तावित आहे.
२५ सप्टेंबरपर्यंत हरकतींची संधी
प्रस्तावित ESA संदर्भातील अधिसूचना सध्या हरकती व सूचनांसाठी उपलब्ध आहे. केंद्राच्या अधिकृत नोंदीनुसार २७ जुलैच्या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख २५ सप्टेंबर २०२६ आहे.
संबंधित नागरिक, लोकप्रतिनिधी, उद्योजक तसेच विविध संस्था आपल्या हरकती व सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करू शकतात. प्राप्त हरकतींचा विचार करून पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे आपली भूमिका मांडण्यासाठी २७ सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी असल्याचे विशेष अधिवेशनातील चर्चेत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस या विषयासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
विधानमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात जोरदार चर्चा
पश्चिम घाटातील ESA आणि कस्तुरीरंगन अहवालावर चर्चा करण्यासाठी कर्नाटक विधानमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन २१ सप्टेंबरपासून सुरू झाले आहे. पहिल्याच दिवशी विधानपरिषदेत या विषयावर सुमारे १० तास चर्चा झाली.
चर्चेदरम्यान पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचे संरक्षण करताना स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि त्यांच्या उपजीविकेचेही संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका विविध सदस्यांनी मांडली. सरकारने कस्तुरीरंगन अहवालातील काही बाबी मान्य असून काही बाबींमध्ये बदल आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची मागणी
कस्तुरीरंगन अहवाल तयार करताना प्रामुख्याने उपग्रह प्रतिमांचा वापर झाल्याने काही ठिकाणी शेती, प्लांटेशन आणि इतर हिरव्या क्षेत्रांचा समावेश जंगल क्षेत्रात झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटातील गावनिहाय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केरळच्या धर्तीवर गावागावात प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून शेतजमीन, प्लांटेशन, घरे आणि जंगल क्षेत्र वेगवेगळे निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
ड्रोन LiDAR आणि प्लॉट-स्तरीय मॅपिंगचा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी पश्चिम घाटातील प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक अचूकपणे निश्चित करण्यासाठी ड्रोन-आधारित LiDAR आणि प्लॉट-स्तरीय मॅपिंग करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे नैसर्गिक जंगल, शेती आणि प्लांटेशन क्षेत्र वेगळे ओळखण्यास मदत होऊ शकते.
राज्य सरकारच्या प्रस्तावित चौकटीत पर्यावरण संवर्धनासोबत स्थानिक समुदायांचा सहभाग, संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण, नियंत्रित पर्यटन व स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांसाठी योग्य नियोजन तसेच पर्यावरणीय सेवा देणाऱ्या स्थानिकांना प्रोत्साहन देण्याच्या बाबींचाही विचार करण्यात आला आहे.
विकासकामांवर कोणते निर्बंध?
प्रस्तावित ESA अंतर्गत खाणकाम, दगडखाणी, वाळू उत्खनन, नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प तसेच मोठ्या बांधकाम व टाउनशिप प्रकल्पांवर विविध निर्बंध प्रस्तावित आहेत. कर्नाटक सरकारनेही या निर्बंधांबाबत केंद्राकडे बदल व स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
उद्योग व इतर विकासकामांसाठी ग्रीन, यलो, ऑरेंज आणि रेड श्रेणीनुसार कोणत्या उपक्रमांना परवानगी असेल, याबाबतच्या तरतुदींचाही अभ्यास सुरू आहे.
गाडगीळ अहवालाच्या तुलनेत कस्तुरीरंगन अहवाल तुलनेने शिथिल
माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाच्या तुलनेत कस्तुरीरंगन अहवालातील नियम व अटी तुलनेने शिथिल असल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, प्रस्तावित ESA मुळे उद्योग, शेती, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकासकामांवर होणाऱ्या परिणामांचा संबंधितांकडून अभ्यास सुरू आहे.
दरम्यान, कर्नाटक राज्य पश्चिम घाट संवर्धन टास्कफोर्सने ऑगस्टमध्येच केंद्राच्या सातव्या मसुद्यावर औपचारिक हरकत आणि प्रतिवेदन सादर केले आहे.
अंतिम निर्णय अद्याप बाकी
महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या ही अंतिम अधिसूचना नसून मसुदा अधिसूचना आहे. त्यामुळे खानापूर तालुक्यातील ६२ गावे किंवा बेळगाव जिल्ह्यातील ६३ गावे अंतिमतः ESA मध्ये समाविष्ट झाली आहेत, असे सध्या म्हणता येणार नाही.
केंद्राकडे हरकती व सूचना सादर झाल्यानंतर त्यांचा विचार करून पुढील प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे खानापूर तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी, उद्योजक आणि स्थानिक संस्थांचे लक्ष आता २५ सप्टेंबरच्या केंद्राच्या मुदतीकडे तसेच २७ सप्टेंबरपूर्वी राज्य सरकारच्या अंतिम भूमिकेकडे लागले आहे.
