येळ्ळूर ग्रामपंचायतीमध्ये 40 ते 50 लाखांचा भ्रष्टाचार
बेळगांव – ॲक्शन प्लॅन, एस्टिमेट, चेक मेझरमेंट वगैरे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नसलेल्या विकास कामांच्या ठरावाला सर्व संमती नसतानाही ठरावाची पूर्तता करण्याद्वारे त्रयस्थ कंत्राटदाराच्या नावे बिल काढून येळ्ळूर ग्रामपंचायतीमध्ये 40 ते 50 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा गंभीर आरोप ग्रा. पं. सदस्यांच्यावतीने या ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान सदस्य सतीश बाळकृष्ण पाटील यांनी केला आहे.
येळ्ळूर ग्रामपंचायतच्या सदस्यांच्यावतीने हॉटेल आदर्श पॅलेस येथे आज गुरुवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. सतीश पाटील यांनी सांगितले की, येळ्ळूर ग्रामपंचायत मध्ये 30 विकास कामे झाली असल्याचा ठराव मंजूर करण्याद्वारे निधी हडपण्याचा प्रकार सुरू आहे. येळ्ळूर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कंत्राटदाराने 30 विकास कामे केली असल्याचे पत्र जिल्हा पंचायतीला धाडण्यात आले होते.
ते पत्र ग्रामपंचायतीला आल्यानंतर त्या पत्रावर विचार विमर्श करून त्याचा अहवाल जिल्हा पंचायतीला पाठवण्यात आला होता. सदर अहवालामध्ये संबंधित विकास कामांची पूर्तता झाल्याचे कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन), खर्चाचे अंदाजपत्रक (एस्टिमेट), चेक मेझरमेंट वगैरे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची अशी देवाणघेवाण होत असताना येळ्ळूर ग्रामपंचायतच्या अध्यक्षपदी लक्ष्मी भरत मासेकर विराजमान झाल्या.
तत्पूर्वीच्या कार्यकाळात संबंधित 30 विकास कामांचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी त्या ठरावाला आम्ही नऊ सदस्यांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र आमचा विरोध डावलून ठरावाची पूर्तता करण्यात आली. दरम्यान संबंधित कंत्राटदाराने 2018 -19 मध्ये जिल्हा पंचायतीकडे तक्रार करून बिलाची मागणी केली होती. त्यानंतर लक्ष्मी मासेकर ग्रामपंचायत अध्यक्ष झाल्यानंतरच्या बैठकीमध्ये विषय पत्रिकेत तो बिलाचा विषय मांडताना 2020 -21 मध्ये कोविड काळात 15 व्या आयोगाच्या निधीतून संबंधित विकास कामे केल्याचा विसंगत तपशील नमूद करण्यात आला होता.
विसंगती ही की 2018 -19 मध्ये तक्रार केली जाते आणि बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर 2020 -21 मध्ये विकास कामे झाल्याचे नमूद आहे. यालाही आम्ही विरोध केला. त्याचप्रमाणे या सर्व गैरप्रकारा विरोधात आम्ही तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतीकडे देखील वारंवार तक्रार करूनही अद्याप त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेवटी आम्ही पंचायत राज खाते आणि लोकायुक्तांकडे तक्रार नोंदवून दाद मागितली आहे, अशी माहिती सतीश पाटील यांनी दिली.
