खानापूरवार्ता: देशात लोकसभा निवडणुकीचे पाच टप्पे पूर्ण झाले आहेत. एकूण सात टप्प्यांत मतदान झाल्यानंतर आणि 4जूनला निकाल जाहीर झाल्यानंतर देशात सत्ता कोणाला मिळणार हे स्पष्ट होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत येईल, असा अनेकांचा विश्वास आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेण्यात येतील, असे सांगितले जात आहे. राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी एक दावा केला आहे.
2024 मध्ये मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम असे निर्णय घेतले जातील ज्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू केला जाईल. ही मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. किशोर म्हणाले की, हा निर्णय सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या अजेंड्यावर असू शकतो.
राज्यात सध्या महसूल निर्मितीचे तीन प्रमुख मार्ग आहेत. यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, अल्कोहोल आणि जमीन यांचा समावेश आहे. जर इंधनाच्या किंमती जीएसटी अंतर्गत आल्या तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील राज्य व्हॅट बंद होईल. जीएसटीचा हा पैसा केंद्र सरकारकडे जाईल आणि तेथून तो राज्यात वितरित केला जाईल.
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने केवळ राज्यांच्या उत्पन्नावरच परिणाम होणार नाही तर केंद्राच्या उत्पन्नावरही परिणाम होईल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरील कर हे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खजिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कर हा मोठा वाटा आहे.
आता हे समजून घेऊया की केंद्र आणि राज्य सरकार 1 लिटर पेट्रोलवर किती शुल्क आकारते. 23 मे 2023 रोजी दिल्लीत एक लिटर पेट्रोल भरण्यासाठी 94.72 रुपये खर्च होत होता. यामध्ये सुमारे 35 रुपयांचा कर समाविष्ट आहे, त्यापैकी सुमारे 20 रुपये केंद्र सरकारच्या खजिन्यात जातात आणि सुमारे 15 रुपये राज्य सरकारला जातात.
ज्यामध्ये केंद्राला उत्पादन शुल्कातून उत्पन्न मिळते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या असतात आणि याचे कारण असे की राज्य सरकारे त्यांच्या स्वतः च्या पद्धतीने व्हॅट आकारून पैसे कमवतात. आंध्र प्रदेशात 31 टक्के, कर्नाटकात 25.92 टक्के, महाराष्ट्रात 25 टक्के आणि झारखंडमध्ये पेट्रोलवर 22 टक्के व्हॅट आकारला जातो.
डिझेलबाबत बोलताना आंध्र प्रदेशात 22 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 23 टक्के, झारखंडमध्ये 22 टक्के आणि महाराष्ट्रात 21 टक्के डिझेल आहे. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही हे गोळा केले जाते आणि सरकारला त्यातून पैसे मिळतात. सध्या सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर 60 टक्क्यांहून अधिक कर आकारते.
अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणल्यास मोठ्या प्रमाणात कर माफ केला जाईल आणि जीएसटीनुसार कर आकारला जाईल आणि सरकार केवळ जास्तीत जास्त 28 टक्के दराने कर आकारू शकेल. याचाच अर्थ असा की कर कमी होतील आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अचानक कमी होतील. दुसरीकडे, संपूर्ण भागभांडवल केंद्र सरकारच्या हातात असेल.
