महिलांना मासिक पाळीच्या वर्षाला 12 भरपगारी रजा वेतनासह मिळणार सुविधा | ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ವೇತನ ಸಹಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ!
खानापूर: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘मेन्स्ट्रुअल लिव्ह पॉलिसी-२०२५’ जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात प्रत्येक महिन्यात एक दिवस याप्रमाणे वर्षातून एकूण १२ भरपगारी रजा (Paid Leave) देण्यात येणार आहेत.
सर्व क्षेत्रांना नियम लागू:
राज्यातील सरकारी कार्यालये, वस्त्रोद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs), आयटी (IT) क्षेत्र आणि इतर सर्व खासगी क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीची ही पगारी रजा लागू असेल, अशी माहिती कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.
कामगार मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण आणि १२ दिवसांचा निर्णय:
कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना सांगितले की, हा रजेचा नियम तयार करण्यासाठी सरकार गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न करत होते. अनेक क्षेत्रांमध्ये महिला महत्त्वपूर्ण काम करतात. त्यांना घराची आणि मुलांची काळजी घ्यावी लागते. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना शारीरिक आणि मानसिक ताणही येतो. यामुळे महिला कामगारांना दिलासा देण्यासाठी या रजेच्या तरतुदीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सुरुवातीला वर्षातून ६ दिवसांची रजा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, महिला कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करून सरकारने वर्षातून १२ दिवस भरपगारी रजा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
डॉ. अंजलीताई हेमंत निंबाळकर यांच्या लढ्याला यश:
स्रीरोगतज्ञ (MD, gynaecologist) असलेल्या डॉ. अंजलीताई हेमंत निंबाळकर, ज्या खानापूरच्या माजी आमदार तथा एआयसीसी सचिव आहेत, त्यांनी महिलांना प्रत्येक मासिक पाळी मधे पगारी सुट्टी मिळावी अशी मागणी वेळोवेळी सिद्धरामय्या सरकारकडे लावून धरली होती. कामाच्या ठिकाणी महिलांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल त्या नेहमीच जागरूक असतात. अनेक महिलांनी उचलून धरलेली ही महत्त्वाची मागणी सरकारने मान्य करून ‘मेन्सस्ट्रूयल लिव्ह पॉलिसी २०२५’ नुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांना दरमहा मासिक पाळीमध्ये १ दिवस पगारी सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
कर्नाटक ठरले देशातील पहिले राज्य:
बिहार आणि ओडिशामध्ये मासिक पाळीची रजा दिली जाते, परंतु ती फक्त राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित आहे. याउलट, कर्नाटक सरकारने सरकारी आणि खासगी अशा सर्व क्षेत्रांसाठी हा नियम लागू केल्यामुळे, संपूर्ण खासगी आणि सरकारी क्षेत्रासाठी मासिक पाळीची रजा देणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी एक सकारात्मक आणि मानवीय वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧೨ ವೇತನ ಸಹಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ
‘ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀತಿ-೨೦೨೫’ ಅನ್ವಯ, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಪ್ರತಿನಿಧಿ,
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‘ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀತಿ-೨೦೨೫’ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ೧೨ ವೇತನ ಸಹಿತ (Paid Leave) ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ:
ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ (ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್), ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು (MNCs), ಐಟಿ (IT) ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ:
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರಜೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಜೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಆರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ೧೨ ದಿನಗಳ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು:
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಲೀವ್ ಪಾಲಿಸಿ ೨೦೨೫ ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ೧ ದಿನ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡಿಕೆ.
ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞೆ (MD, Gynaecologist) ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞೆ ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತಾಯಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಖಕರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.