ग्रामपंचायत निवडणुका ऑक्टोबरनंतर? आरक्षणाचा पेच, इच्छुकांची धाकधूक कायम | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಿಕೆ; ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಸ್ತು

Bengaluru: राज्यातील 5950 ग्रामपंचायती आणि 187 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता किमान तीन महिने लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात माहिती देताना सांगितले की, निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी अजून किमान तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. यामुळे एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता मावळली असून, इच्छुकांची प्रतीक्षा अधिकच वाढली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चितीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पुण्णच्चा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागे प्रामुख्याने तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे समोर आली आहेत. 28 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना तयारीच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र सध्याच्या लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या निश्चित करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाला अद्याप काही वेळ हवा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळवणे, त्याची खातरजमा करणे आणि त्यानंतर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करणे यासाठी किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागणार असल्याचे सरकारने न्यायालयाला कळवले आहे.

या विलंबामुळे आता निवडणुका थेट पावसाळ्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबर 2026 नंतरच होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जानेवारी महिन्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासक काम पाहत आहेत. मे महिन्यापर्यंत निवडणुका होतील या आशेवर असलेल्या ग्रामीण भागातील राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये आता अस्वस्थता पसरली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली असून, तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची चिन्हे धूसर आहेत.

News in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ)

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಿಕೆ; ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಸ್ತು

ರಾಜ್ಯದ 5,950 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 187 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುವುದು ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರ ನಂತರವೇ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 29ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.